काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बताएका छन् ।

उनले संविधान संशोधनका नाममा मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार जारी शुभकामना सन्देशमा आङ्देम्बेले संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताएका छन् । उनले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनको भनाइमा, ‘त्यसैले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई खारेज गरौँ । संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय नबनाऔँ । बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरौँ ।’

संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै दलहरूले लिखित असहमति जनाएका थिए । कार्यदलले भने विभिन्न विज्ञ, राजनीतिक दल, संस्था तथा नागरिकबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।

आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताएका छन् । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि बलमिच्याइँ भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। यो गम्भीर विषय हो,’उनले भनेका छन् ।

उनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संवैधानिक अंगलाई कार्यपालिकाको कारिन्दा निकायमा परिणत गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली कांग्रेसलाई संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण सरकारबाटै भइरहेको प्रतीत भएको छ,’ आङ्देम्बेले भनेका छन्, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु कि संविधानको हुर्मत नलिइयोस् । संविधानको मर्ममाथि खेलवाड नगरियोस् । संवैधानिक संस्थाको गरिमा नघटाइयोस् । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस् ।

उनले आवश्यक सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने तर संशोधनका नाममा संविधानको आत्मामाथि प्रहार गर्न नहुने बताएका छन् ।