काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहको भेलामा केन्द्रदेखि टोल तहसम्मका सबै समिति, क्रियाशील सदस्यहरूको सूची र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र कम्तीमा एक चौथाइ ३० वर्ष मुनिका युवाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव भएको छ ।

साङ्गठनिक समितिका संयोजक उमाकान्त चौधरीले पार्टीको पुनर्संरचना र विधान परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनले कोटा नपुगेको खण्डमा सम्बन्धित समिति वा प्रतिनिधित्वको सूचीले वैधता नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र पार्टीलाई साङ्गठनिकरूपमा युवा र समावेशी अनुहार दिनुपर्ने उल्लेख छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तल्लो तह (वडा, क्षेत्र र जिल्ला) देखि नै पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनहरूमा केन्द्रका नेताहरूको प्रत्यक्ष इशारामा संस्थापन र इतर पक्षको आधिकारिक प्यानल घोषणा गरेर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति रहेको छ। यसले एउटै वडा र गाउँका साथीहरूबिच आपसी मनमुटाबको स्थिति सृजना भएको छ।’

महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले निष्ठावान् र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कार्यकर्ता पाखा लागेको उल्लेख छ। यसको असर स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म पर्ने निष्कर्ष छ।

विधानमा संशोधन गरी पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा प्यानल घोषणा गर्न पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘महाधिवेशन र महासमिति सदस्यहरूको चयन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण खुला सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट र पूर्ण समावेशी पद्धतिको आधारमा विधान बमोजिम वडादेखि केन्द्रसम्म अधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्छ ।’

वडा तहमा पाँच वर्ष र अन्य सबै तहका सभापतिहरू उम्मेदवार बन्नेमा १० वर्ष र केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न १५ वर्ष सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव भएको छ । पार्टीको टिकट वितरण प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार केन्द्रमा बस्ने केही सीमित शीर्ष नेताहरू सम्मिलित केन्द्रीय संसदीय बोर्डमा केन्द्रित छ। यस बोर्डले तल्लो तहको सिफारिस र जनभावना विपरीत आफ्नो मान्छे, नातागोता, र आर्थिक फाइदा पुर्‍याउन सक्ने व्यक्तिहरूलाई टिकट वितरण गर्दा इमानदार कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको छ।’
हालैको पराजयको मुख्य कारण केन्द्रीकृत र अपारदर्शी टिकट वितरण भएको उल्लेख छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विधान परिमार्जन गरी उम्मेदवार चयनका लागि प्राइमरी इलेक्सन र आन्तरिक मूल्याङ्कन ५०-५० प्रतिशतका आधारमा गरिने व्यवस्था गरिने छ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को उम्मेदवार तय गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूबीच गोप्य मतदान गराइने परिपार्टीको विकास गर्नुपर्छ ।’

प्रारम्भिक निर्वाचन एवम् आन्तरिक मूल्याङ्कन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा केन्द्रीय संसदीय बोर्डले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने र यसले टिकट वितरणको वर्तमान समस्याको निरूपण गर्दै उम्मेदवारप्रति सबैको अपनत्व बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो साङ्गठनिक प्रतिवेदन केवल प्राविधिक शब्दहरूको कलन वा विधानका धाराहरूको संशोधन मात्र होइन। यो नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्न र यसको क्षयीकरण भइरहेको साङ्गठनिक जगलाई पुनः बलियो बनाउने महाअभियानको प्रस्थानबिन्दु हो । इतिहास साक्षी छ– कांग्रेस जब–जब आन्तरिक रूपमा बलियो र विधिको मार्गमा चल्यो, तब–तब देशले समस्याबाट निवास पाउँछ।’

कांग्रेस आफैँभित्र अलमलियो भने देशको लोकतन्त्र र संविधान नै सङ्कटमा पर्नसक्ने उल्लेख छ।