काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद्हरूले सुरसरीलगायत क्षेत्रमा केही समय अघि भएका साम्प्रदायिक हिंसाका घटनाका दोषीउपर कारबाही गरी मुलुकभर शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले शान्ति सुरक्षाका साथै दैनिक जीवनका आवश्यकता बस्तुको सहज परिपूर्ति गर्न माग गरे ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले नेपाली जनता खाना पकाउने ग्यास, महँगीको मारका परिरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मौलिक हकभित्र नै व्यवस्था भएको खाद्य, स्वास्थ्य शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिन् । उनले सामाजिक सञ्जालबाट एक अर्कालाई गालीगलौज गर्नेक्रम बढ्दै जानुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पवित्र भूमि नेपालमा त्यस्तो असहिष्णुता सैह्य नहुने बताइन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रेणु चन्दले साम्प्रदायिक घटनाका नाममा मधेसमा भएको घटनाको दोषीउपर तत्काल कारबाही गरी उक्त क्षेत्रमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले पुराना राजनीतिक दलले ३५ वर्षमा केही गरेन भन्ने भाष्यमा यथार्थ नभएको भन्दै यस अवधिमा आर्थिक, शैक्षिक, विकासका धेरै काम भएको अध्ययन गरेर हेर्न आग्रह गरिन्।

नेकपा (एमाले) सांसद मीना सिंह रखालले सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीमा नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिक थप पीडामा परेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सरकारको कार्यसम्पादन फाइल र तथ्याङ्कले नभई नागरिकको जीवनस्तर सुधार, आधारभूत आवश्यकता सहज बनाउन जरुरी भएको बताइन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद पूजा चौधरीले स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकमै सुनिश्चित भए पनि अहिले पनि नेपालीहरूले उपचार गराउन घरबारी नै बेच्नुपर्ने अवस्था भएको रहेको बताउँदै कतिपय अवस्था उपचार नै गराउन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराइन् । उनले हाल सरकारी अस्पलतमा गर्भवती र सुत्केरीलाई चाहिने आइरन चक्कीको कमी भएको, रेविजविरुद्धको खोप, सर्पदंशको उपचार हुन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले देशमा महँगी चुलिँदै जाँदा जनता मारमा परेको अवस्थामा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीप्रति कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले तराईबाट धार्मिक दङ्गा भड्काउने खालको घटना भएकोप्रति सरकार सचेत भई आगामी दिनमा त्यस्ता कार्य हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने माग गरे ।

कांग्रेसका वासुदेव घिमिरले सुकुमवासीको समस्या समाधान हुन नसकेको कृर्षकलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध हुन नसकेको, न्यायापालिका र व्यवस्थापिका, निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आँखा अस्पताल कुनै पनि नखोलेको भन्दै अहिले दृष्टिविहीनको सङ्ख्या ०।२८ प्रतिशत पुगिसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले काठमाडौँ बाहिर देशका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि आँखा अस्पतालहरू स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जातीय छुवाछुत अन्त्यको माग गर्दै ८० दिनदेखि माइतीघरमा आन्दोलनरक्त व्यक्तिहरूलाई सरकारलाई तत्काल वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रुक्मिणि कोइरालाले अहिले नागरिकले दैनिक जीवनका उपभोग्य वस्तुको अभावमा पीडा पाइरहेको र रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाको सङ्ख्या अझै बढ्दै गएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले हाल मुलुकभरका विभिन्न बालसुधार केन्द्रमा धेरै समस्या देखिएकाले सरकारलाई त्यसप्रति ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सांसद धर्मेन्द्र पासवानले विभिन्न समस्या र आर्थिक अभावले मुलुकमा आत्महत्या गर्नेक्रम बढेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले अझै पनि मुुलुकमा भुइँमान्छेले न्याय पाउने अवस्था नरहेको बताउँदै नयाँ राजनीतिक परिवेशले पनि यसलाई समाधान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

सांसद मनरुपा शर्माले पीडितहरुको आँशु पोख्ने थलो बनेको माइतीघरमा धर्ना बसेका जनताका माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले दैनिक जीवनका उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति नहुँदा आमजनताले महँगाइ खेप्नुपरेको, ग्यासको लाइन लागेर अनावश्यक समय बिताउनुपरेको, रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको बताइन् ।