काठमाडौँ । नेपालका वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति विश्वका प्रेस काउन्सिलहरूको संस्था (वर्ल्ड एसोसिएसन अफ प्रेस काउन्सिल्स–डब्लुएपीसी) ले कडा आपत्ति जनाउँदै उनको तत्काल र निःशर्त रिहाइको माग गरेको छ ।

डब्लुएपीसीका अध्यक्ष डेभिड ओम्वोयोले आज केन्याको राजधानी नैरोबीबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रेष्ठको गिरफ्तारी र हिरासतप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष एवम् प्रकाशक उनी डब्लुएपीसीका दोस्रो उपाध्यक्षसमेत हुन्। डब्लुएपीसीले आफ्नो एक पदाधिकारी तथा स्वतन्त्र पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको घटनाले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताका विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा कथित वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी हक उल्लंघनको आरोपमा श्रेष्ठलाई हिजो साँझ ललितपुरस्थित उनको निवासबाट टोलीले पक्राउ गरेको उल्लेख छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएका श्रेष्ठ पक्राउ परेको केही घण्टापछि प्रहरीले उनको कार्यालयमा समेत छापा मारेको डब्लुएपीसीले जनाएको छ।

डब्लुएपीसीले कुनै पनि पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले गोपनीयता, समाचारको शुद्धता, नैतिकता वा पत्रकारिताका अन्य पक्षसँग सम्बन्धित कानुनी तथा व्यावसायिक मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लागेमा त्यसलाई स्थापित कानुनी र नियामक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संस्थाले वैध उजुरी वा गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भए पनि लोकतान्त्रिक समाजमा त्यसको समाधान पत्रकारलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने प्रक्रियाबाट नभई स्थापित कानुनी, न्यायिक तथा प्रेस नियमनसम्बन्धी संयन्त्रबाट खोजिनुपर्ने जनाएको छ।

‘प्रेस स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ,’ डब्लुएपीसीले भनेको छ, ‘तर कुनै प्रकाशनले व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लागेमा त्यसको समाधान समानुपातिक, पारदर्शी र उचित प्रक्रियाअनुकूल हुनुपर्छ।’ अध्यक्ष ओम्वोयोले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीका कारण पत्रकार गिरफ्तार पर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चारप्रति प्रतिबद्ध लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।

उनले पत्रकारितामा गोपनीयता र शुद्धताको सम्मानलगायतका जिम्मेवारी रहने भए पनि त्यस्ता विषयलाई स्थापित व्यावसायिक र कानुनी संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पत्रकारिताको नियमन वा न्यायिक प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा हिरासतलाई प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौंमा पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले विरोध तथा प्रदर्शन गरिरहेको विषयलाई समेत डब्लुएपीसीले विज्ञप्तिमा लेखेको छ। पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरूको विरोधले घटनालाई नेपालको सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको देखाउने भन्दै डब्लुएपीसीले नेपाल सरकार तथा कानून कार्यान्वयन निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यसैगरी पत्रकारको गिरफ्तारीले सञ्चार क्षेत्रमा भय र दबाबको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित सबै निकायसमक्ष श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न, उनलाई निरन्तर हिरासतमा राख्नुपर्ने कानुनी आधार भए मात्र त्यसबारे स्पष्ट प्रक्रिया अपनाउन, उनीविरुद्धको अनुसन्धान वा उजुरीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र उचित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने डब्लुएपीसीको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न, प्रकाशित सामग्रीसँग सम्बन्धित विवादलाई स्थापित प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियमन तथा न्यायिक संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न र पत्रकारलाई वैधानिक पत्रकारिता तथा सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै आधारमा धम्की, अनावश्यक हिरासत वा आपराधिक दबाबमा नपार्न आग्रह गरिएको छ ।

सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू र सार्वजनिक निकायका गतिविधिमाथि पत्रकारले निर्भय रूपमा प्रश्न गर्न, समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण लोकतन्त्रका लागि आवश्यक रहेको पनि संस्थाले जनाएको छ ।

डब्लुएपीसीले श्रेष्ठलाई दशकौँको अनुभवी वरिष्ठ पत्रकारका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा उनको लामो समयदेखि योगदान रहँदै आएको ठहर गरेको छ। नेपाली सञ्चारजगतको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालमा समेत उनले कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनको हिरासतको प्रभाव एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित नरहने संस्थाको दाबी छ ।

‘उनको हिरासतले स्वतन्त्र समाचार सम्प्रेषण र सम्पादकीय निर्णयका लागि नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा कति स्थान बाँकी छ भन्ने विषयमा व्यापक पत्रकारिता समुदायलाई सन्देश दिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी नभई सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने धारणा उक्त संगठनको छ। कुनै पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमबाट गल्ती वा कानुन उल्लंघन भएको भए त्यसको उपचारसमेत स्थापित प्रक्रिया र प्रेस नियमनका संयन्त्रमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपालका पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताका पक्षमा गरिरहेको प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै डब्लुएपीसीले विश्वका विभिन्न प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियामक संस्था तथा मिडिया स्वनियमनसम्बन्धी संस्थाहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्दै पत्रकारितामा व्यावसायिक तथा नैतिक मापदण्डको प्रवद्र्धन, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र पत्रकारिताप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने उद्देश्यले काम गर्दै आएको जनाएको छ ।

अध्यक्ष ओम्वोयोले अन्ततः पत्रकारिताका विवादलाई दण्डात्मक दबाबभन्दा स्थापित प्रेस नियमन, कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक संयन्त्रभित्रैबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग दोहोर्‍याएका छन् ।