काठमाडौँ । ५० युनिटभन्दा बढी मासिक विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले भ्याट छूटको सीमा १५० युनिटसम्म विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालको ५० युनिटको सीमा १०० वा १५० युनिटसम्म बढाउने विकल्पमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत राजस्वमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरी विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।

प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार हालको ५० युनिटसम्मको भ्याट छूट कायम रहँदा सरकारले वार्षिक करिब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन गर्न सक्ने अनुमान छ। यदि भ्याट छूटको सीमा १०० युनिट पुर्‍याइयो भने भ्याट राजस्व ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा झर्नेछ, जसले करिब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व घटाउनेछ।

त्यस्तै, १५० युनिटसम्म भ्याट छुट दिइए सरकारले करिब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र भ्याट संकलन गर्नेछ, जुन हालको व्यवस्थाको तुलनामा करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कम हो। हाल नेपालमा ५३ लाखभन्दा बढी घरायसी विद्युत् ग्राहक छन्। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार ३४ लाख ५४ हजार उपभोक्ताले भ्याट छुट पाएका छन् भने १८ लाख ५४ हजार उपभोक्ता ५ प्रतिशत भ्याट तिर्ने दायरामा छन्।

यदि छुटको सीमा १०० युनिट पुर्‍याइयो भने भ्याट तिर्नुपर्ने उपभोक्ताको संख्या घटेर करिब ९ लाख ९२ हजारमा सीमित हुनेछ। त्यस्तै १५० युनिटसम्म छुट लागू भए भ्याट तिर्नुपर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या झरेर करिब ६ लाख १६ हजार मात्र रहने प्राधिकरणको आकलन छ।

यसबीच ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरिसकेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले भ्याट छुटको दायरा विस्तार र विद्युत् महसुलमा सहुलियतमार्फत घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको खपत बढाउने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा समन्वय र छलफल जारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।