काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने करेन्सी वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको अर्थ र कानुनी दायराबारे छलफल भएको हो ।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले डिजिटल करेन्सीको व्यवस्था राख्दा केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) समेटिने बताए । क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने राष्ट्र बैंक ऐनमा समेटिरहन आवश्यक नरहेको उनले स्पष्ट पारे । कार्यकारी निर्देशक रावलका अनुसार क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीसँग सम्बन्धित विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन भइसकेका छन् ।

अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई एउटै विषयका रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक नरहेको बताए । डिजिटल करेन्सीको स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली त्यसकै पद्धतिभित्र पर्ने भएकाले छुट्टै डिजिटल करेन्सी प्रणाली उल्लेख गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो ।

सचिव डा उपाध्यायले आवश्यक स्पष्टताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डिजिटल करेन्सी भन्ने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिए । करेन्सी मूलत: केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले डिजिटल करेन्सी भन्नाले केन्द्रीय बैंकले जारी वा तोकेको डिजिटल मुद्रा बुझिने उनले स्पष्ट पारे । संशोधन प्रस्तावमा ऐनको दफा २ को उपदफा ४ को खण्ड (झ) मा ‘करेन्सी’ भन्नाले नगदका रूपमा चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट सम्झनुपर्ने र सो शब्दले सिक्का तथा बैंकबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सीसमेत जनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हालको ऐनमा भने बैंक नोट र सिक्कालाई मात्र करेन्सीको परिभाषामा समेटिएको छ । त्यसअघि संशोधनकर्तारले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सिबिडिसी)’ भन्नाले बैंकले जारी गर्ने डिजिटल स्वरूपको कानुनी ग्राह्य मुद्रा सम्झनुपर्ने र सो शब्दले डिजिटल बैंकिङ प्रणालीसमेत जनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।

संशोधनकर्ताबाट बैंकबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सी भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी, नियन्त्रण र निपटान गरिएको केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) सम्झनुपर्ने तथा निजी रूपमा जारी हुने भर्चुअल करेन्सी वा क्रिप्टो करेन्सीलाई ऐनको प्रयोजनका लागि करेन्सी वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको थियो ।