काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत डायस्पोरा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । सङ्घले बजेटलाई ’ऐतिहासिक र सकारात्मक’ कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।

सङ्घका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने सरकारको घोषणाले विश्वभरका नेपालीहरूमा खुसीको सञ्चार गरेको उल्लेख छ ।

यस व्यवस्थाले गैर–आवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा प्रत्यक्ष समावेश गर्ने ढोका खोलेको सङ्घको ठम्याइ छ ।

बजेटमा विशेष गरी गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड तथा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने र स्टार्टअप क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने जस्ता आर्थिक एजेन्डाहरू समावेश हुनुलाई सङ्घले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।

यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणाले डायस्पोराको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पनि बजेटले महत्त्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ। श्रमिकहरूको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, श्रम शोषण नियन्त्रण गर्ने र शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई एनआरएनएले स्वागत गरेको छ ।

विशेष गरी, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ लाई कानुनी आधार दिने घोषणाले नयाँ पुस्ताका प्राविधिक र दक्ष युवाहरूका लागि स्वदेशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय अवसर उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास लिइएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने, नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरल गर्ने र भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी नयाँ विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्ताहरूलाई फेलोसिप दिएर स्वदेश फर्काउने योजनाले मुलुकको प्राविधिक विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने सङ्घले जनाएको छ।

सङ्घले विगतदेखि उठाउँदै आएका डायस्पोराको लगानी, ज्ञान र सीप सदुपयोगका विषयहरू बजेटमा समेटिएकोमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायलाई धन्यवाद दिएको छ।

यी घोषित नीति र कार्यक्रमहरूलाई कागजी रूपमा मात्र सीमित नराखी यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सङ्घले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।