काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८३’ मार्फत गरिएको यो व्यवस्था व्यवसायीहरूकै सुझावमा आधारित रहेकाले फिर्ता नहुने बताए।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा लागू गरिएको साताको दुई दिन बिदाको निर्णयमा पनि कुनै पुनर्विचार नहुने जानकारी दिए। उनले विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय प्रभावमुक्त र स्वायत्त बनाउन नवनयिुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्रसहित अघि बढ्न आग्रह गरे।

यस्तै, मन्त्री पोखरेलले चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अभियानप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको र उनीसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताए। आगामी दिनमा विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरिने उनको प्रतिबद्धता छ।