काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा साेमबार भएको सचिवहरुको बैठकले हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिन थालिएपश्चात साविकमा रहेका अन्य सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकनका लागि उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानसन र अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने र उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्ने गरी पहिचान भएका विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले शीघ्र प्रारम्भ गर्ने बैठकको निर्णय छ । बैठकले धेरै पुराना, असान्दर्भिक र कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्‍याउने खालका कानुनलाई खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवर्द्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय/निकायले पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित सचिव आफैँले त्यसको प्रगति ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ मार्फत पहिचान गरिएको अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरु हटाइ निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइेतका लागि गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सेवा प्रवाहमा थप सहजीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास, विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितालगायत २२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।