काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् ।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालद्वारा आयोजित मौद्रिक नीति २०८३–८४ सम्बन्धी नीतिगत छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइएको बताए । ‘विगतका वर्षमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिन्थ्यो’, गभर्नर पौडेलले भने, ‘सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीति कार्यक्रमभन्दा मौद्रिक नीति ठूलो हुन सक्दैन । त्यसैले पनि सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याएका छौँ ।’

कानुनले दिएको अधिकारअनुसार नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको गर्भनर पौडेलले दाबी गरे । ‘विगतका वर्षमा मौद्रिक नीति आउनुअगावै चुहावट हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले त्यस्तो केही भएको छैन’, उनले भने, ‘जनसरोकारका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने हो । तर, सबै विषयलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विगतका वर्षमा सबै किसिमका समस्या मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने आशा गर्ने भए पनि यसपटकको मौद्रिक नीति सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘विगतमा सबै समस्याको अन्त्य मौद्रिक नीतिबाटै हुने जनअपेक्षा गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘यसपटक जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई निराशा बनाएको छ कि भन्ने आङ्शका भने उब्जाएको छ । फरकफरक खण्डमा नीति आएकाले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले मौद्रिक नीति यसपालीदेखि तीन खण्डमा छुट्टाछुटै गरेर आएको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष कर्जाको पुनःसंरचना गरेर मात्रै हुँदैन । कर्पोरेट पुनःसंरचना नगरेसम्म उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट पुनःसंरचना गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।’