काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले विसं २०५८ को दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णय गरेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले थप तीन निर्णय गरेका छन् ।

उनले जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अझै बलियो बनाउने र छानबिनमा रहेका अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेका हुन् ।

गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै गुरुङले आफूमाथि जस्तोसुकै आरोप लगाए पनि थेग्न सक्ने बताएका छन् । आफूमाथि तथ्यबिना आरोप लगाइएको गुरुङको भनाइ छ ।

मङ्गलबार सिंहदरस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘अबदेखि कुनै पनि नेपाली नागरिकको अपमान गर्न, चरित्र हत्या गर्न कसैले प्रयास गरेको खण्डमा गृह मन्त्रालय यसमा संवेदनशील भएर लाग्ने छु, मन्त्रालय गम्भीर भएर लाग्ने छ ।’

मन्त्री गुरूङले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने–नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले विसं २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्या काण्डका सम्बन्धमा यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावटको घटना हुन नदिन सुष्म निगरानी गरी कारबाही गरी सुरक्षा निकायमा सेन्सेटिभ इन्फरमेसन भिजेलिन्स टिम (एसआइभिटी) गठन गर्ने उनले बताए ।

उनले नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने र हाल प्रक्रियामा रहेका अनुसन्धानका फाइललाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन निर्देशन दिने, ब्यूरोमा रहेका जघन्य आर्थिक, सङ्गठित अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा अनुसन्धान गर्न ब्यूरोमा मुद्दाको प्रकृति अनुरूप विशिष्टिकृत समूह गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यस्ता छन् गृहमन्त्रीका चार निर्णय :
– २०५८ सालको दरबार हत्याकण्डको फाइल पुन खोल्ने ।

– जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्यन गर्ने ।

– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अझै बलियो बनाउने ।

– छानबिनमा रहेका अनुसन्धान प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने र हरेक फाइल खोल्ने ।