काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन)ले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति छ जना सीमाविद्हरूले खेद व्यक्त गरेका छन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राध्यापक डा पीताम्बर शर्मा, प्राध्यापक डा नरेन्द्र खनाल, डा जगत भुसाल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा र डा द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले आइतबार खेद विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आश्चर्यचकित बनाएको बताएका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् स्पष्ट पार्नसमेत भनेका छन् ।

‘आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन। यस्तो अभिव्यक्ति पहिलोपटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौँ ।’

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको तर, उक्त आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले बरु महाकाली नदीको मुहान तथा सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमाविवादका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिकरूपमा स्थापित रहेको भनेका छन् ।

‘राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन् । यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘साथै, प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’

यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति के–कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता प्रदान गर्नुको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछौँ ।’

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले यसबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति हटाउन पनि माग गरेका छन् ।

‘यसबाट आम नेपाली जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम निवारणका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ उनीहरूले थप भनेका छन्, ‘यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभामा व्यक्त उक्त गलत अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको अभिलेख बाट हटाउन सम्माननीय सभामुखसमक्ष आग्रह गर्दछौँ ।’

यस्तो छ उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्ति :

मिति: २०८३ साल जेठ १७ गते
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति खेद वक्तव्य

आज प्रतिनिधि सभामा आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको जानकारी प्राप्त मात्र भएन, उक्त अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र देख्नसमेत पाइयो। सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त यस्तो धारणाले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ र यसले अनावश्यक भ्रमसमेत सिर्जना गरेको छ।
आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन। यस्तो अभिव्यक्ति पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो। प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौं।
स्मरणीय छ, नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। तथापि, उक्त आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन। बरु महाकाली नदीको मुहान तथा सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमाविवादका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्थापित छ।
राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमा सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्त्वका विषय हुन्। यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ । ।
साथै, प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौं।
यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति के–कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता प्रदान गर्नुको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछौं। साथै, यसबाट आमनेपाली जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम निवारणका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।
यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभामा व्यक्त उक्त गलत अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको अभिलेख (रेकर्ड)बाट हटाउन सम्माननीय सभामुख समक्ष आग्रह गर्दछौं।

नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी अध्येताहरू :
१. सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
२. प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा
३. प्राध्यापक डा. नरेन्द्र खनाल
४. डा. जगत भुसाल
५. अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा
६. डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल