काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘डायस्पोरा’को सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै ‘डायस्पोरा’को सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गरिने बताए । उनले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गरिने बताए ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यका अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाइनेछ । आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग गर्न प्रोत्साहित गर्दै ‘छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता योगदानलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गरिनेछ ।

देशभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक रु एक हजार पुर्याइएको छ । उच्च गरिबी तथा न्यून मानव विकास सूचकाङ्क भएका विशेषत: मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउँदै आएको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । यसमार्फत सुरक्षा गार्ड, घरायसी कामदार, निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्ने इजाजतप्राप्त संस्थाबाट प्रदान गरिने बीमा, आवास तथा डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन सेवाको मापदण्ड तय गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति तथा बीमा दाबी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने तथा सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी र श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गरिनेछ ।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार ‘सेयर कर्नरिङ’, ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’लगायत पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा ‘ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यअनुसार अतिकम विकसित मुलुकको राष्ट्रसङ्घीय सूचीबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता हासिल भइसकेको अवस्थामा आगामी दुई वर्षभित्र आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आधारमा नेपालको स्तरोन्नति सुनिश्चित गरिनेछ ।

राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गरिनेछ । स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा व्यापक राजनीतिक बहस सुरु गरिनेछ । उपलब्ध गराइने त्यस्तो अनुदानको नियमित लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यअनुसार प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । खाद्य गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयअन्तर्गत एकीकृत गरिनेछ । नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राखी सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा नीति निर्माणमा सक्षम निकायका रूपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।