काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राखेकी हुन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया केके भयो भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरुले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखनसमेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिइन् । साथै यसमा जो दोषी भए पनि तत्काल कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उनको निर्देशन छ ।

यस्तै, त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने र कीर्ते गरी जग्गा हड्पिएको छभने प्रत्येक घटनाको अलगअलग मुद्दाका रुपमा सिआइबीलगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताए । जग्गा अपचलनमा सिआइबीको विशेषज्ञता र अनुभव पनि रहेकाले कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैँले गर्न सक्ने बताए । सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने उनको धारणा थियो ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले यो विषय धेरै नतन्काईकन गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने र यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सञ्चारमन्त्री, त्रिविका उपकुलपति प्रा दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजाल, मुख्य सचिव अर्याललगायत जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो ।