काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचनले देश, संविधान र जनताको भविष्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित ‘आगमी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन : चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी पुस्ता, नागरिक समाजबीचको हार्दिकतापूर्ण संवादको माध्यमबाट त्यसखाले निर्वाचनको वातवारण बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

संविधान निगरानी समूहका अध्यक्षसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, “आगामी निर्वाचन ‘निर्वाचनका लागि निर्वाचन’ नभई निर्वाचन कानुन, पद्धति र प्रक्रिया सुधार गरेर लैजानुपर्छ, जसले आमजनता र युवा पुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकोस्, लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भए पनि अहिले नेता बलिया र जनता कमजोर जस्तो देखिएको छ, यसमा रूपान्तरण हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले मुलुकमा अहिले उठेका सबै माग, मुद्दा र समस्या अन्त्य गर्छ भन्ने सोचमा पुनर्निचार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “अहिले कानुन एकातिर छ, अभ्यास अर्कातिर छ, राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नेमा दल र स्वयम् नेता लाग्नुभएको छ, विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसप्रति अहिले नै सजग हौँ ।”

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता अग्निप्रसाद खरेलले आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधान रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहकाले चुनावको उपयुक्त वातावरण बनेका खण्डमा निर्वाचनमा भाग लिन आतुर रहेको बताए । उनले भने, “निर्वाचनको वातावरण बनाउन मुख्य राजनीतिक दलसँग सरकारले हार्दिकतापूर्वक छलफल र संवाद गर्नुपर्छ, एमाले निर्वाचनबाट भाग्दैन, चुनाव गर्नुस्, भाग लिन्छौँ ।”

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खिमलाल देवकोटाले मुलुकमा अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनुमा ठूला राजनीतिक दलको गलत राजनीतिक अभ्यास र जेनजी आन्दोलनको भूमिका रहेको बताए । उनले भने, “संसद्को पुनःस्थापना निर्वाचनमार्फत गर्ने कार्यादेश छ, हतियार र फरार कैदी फिर्ता गरेर भयरहित निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ, त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सन्तोष परियारले आन्दोलन र हिंसाका आधारमा नभई विधि र विधानबाट नै मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको मत रहेको बताए । उनले भने, “निर्वाचनमार्फत जेनजीका माग, लोकतन्त्र, संविधान, समावेशितालाई अझ बढी बल प्रदान गर्दै मुलुकको आगामी मार्गचित्र कोर्ने र सङ्कट अन्त्य गर्ने हुनुपर्छ ।”

जेनजी अभियान्ता मिराज ढुङ्गानाले मुलुकले २०८४ को निर्वाचन २०८२ मा खोजेको नभई सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा उठेका मुद्दाको निकास खोजेको बताए । उनले प्रश्न गरे, “निर्वाचन हुनुपर्‍यो भन्ने माग दलको हो कि जनताको ?, निर्वाचन गर्दैमा मुलुकमा उठेका सुशासन, भ्रष्टाचार, विकृति, बेथिति र राजनीतिक पुस्तान्तरणको माग सम्बोधन हुन सक्छ ?”

अर्का जेनजी प्रतिनिधि भावना राउतले अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन मात्रै नभई निर्वाचन प्रक्रियामै आमुल सुधारको आवश्यकता भएकाले सरकारको पहिलो एजेण्डा संविधान संशोधन हुनपर्ने बताए । उनले भने, “पूराना राजनीतिक दल र सरकारले संविधानमा लेखिएको र गर्नुपर्ने दायित्व समयमै सम्बोधन नगरेका कारण जेनजी आन्दोलन भएकाले त्यसको क्षतिको जिम्मेवार तत्कालीन सरकारले नै लिनुपर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले जेनजीका आवाज असल नागरिकको भावनाका रूपमा आएकाले उनीहरू उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा सरकार र राजनीतिक दलले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताए ।

संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र कार्यक्रम निर्देशक मोहन आचार्यले नेपाल कानुन समाजले कानुन निर्माण, निर्वाचन र लोकतन्त्रको पक्षमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न सरोकारवाला सङ्घसंस्थासँग छलफल र वहस गर्दै आइरहेको बताए ।