काठमाडौँ । सङ्कटमा परेको अवस्थामा न्यायालयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले आइतबार आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकाः अस्तित्व रक्षाको सवाल’ विषयक अन्तर्क्रियामा गत भदौ २४ गतेको घटनाक्रमसँगै बदलिँदो परिस्थितिले निम्त्याएको चुनौतीलाई सामना गर्दै न्यायपालिकाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

विसं २०१३ मा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएसँगै सर्वोच्च अदालत र आधुनिक न्याय व्यवस्थापन सुरुआत भएको थियो । विसं २०१९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले सर्वोच्च अदालतको भवनको उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएको थियो ।

प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीले उक्त भवनका साथै २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल र महत्त्वपूर्ण एतिहासिक कागजात समेत जलेका छन् । आगजनीको शिकार सर्वोच्च अदालतसहित उच्च, जिल्ला अदालत गरी २३ वटा अदालतका भवन भएका छन् । साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित देशभरका २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

फाइल सुरक्षित छन् : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका फाइलहरु सुरक्षित रहेको बताएका छन् । ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका मुद्दाका मिसिलहरु सुरक्षित छन्, सर्वोच्च अदालतलाई आवश्यक फाइलहरु सहयोग गर्न सक्छौँ’, उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकाको गरिमा र रक्षाका लागि सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

उनले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने र आजको बदलिँदो परिस्थितिामा न्यायपालिकामाथि देखा परेका प्रश्नहरुलाई समाधान गर्न संविधानको मर्म, कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित भएर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘न्यायपालिकालाई लयमा ल्याउन केही समय लाग्ला, यो घटनाले पनि अब हामी डिजिटलाइजेशनमा जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ’, उनले भनिन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र न्यायपालिको अस्तित्व र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मात्र होइन, विश्वसनीयता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि आजको आवश्यकता हो ।’

महान्यायाधिवक्ताले जेलहरु तोडेर अपराधीको समूहले अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय तोडफोड गरेको दाबी गर्दै प्रदर्शनका क्रममा २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालय जलेको बताए ।

न्यायपालिकामा अकल्पनीय क्षति भयो : मुख्य रजिष्ट्रार पौडेल

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले गत भदौ २४ गते न्यायालयमा भएको आगजनीका कारण अदालतमा अकल्पनीय क्षति भएको भए पनि न्यायको दीप मर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

न्यायपालिकामा अकल्पनीय क्षति भयो तर अपूरणीय होइन, उननले भने, जस्तो परिस्थिति भए पनि न्यायको दीप मर्न दिँदैनौँ । उनले सर्वोच्चसहित उच्च, जिल्ला अदालत गरी २३ वटा अदालतमा धेरै हदसम्म क्षति पुगेको तथा क्षति र मिसिलको आकलन दाँज्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै २००९ सालदेखिका २०६२ सम्मका अभिलेख मिसिलहरु ध्वस्त भएको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतका स्थापनाका अभिलेख खोजेर अब भौतिक रुपमा भेटिँदैन, क्षतिको विश्लेषण गर्दा कारागारमा क्षति भए त्यो ठाउँमा अदालतमा क्षति भए, उनले भने, यो भनेको अदालतप्रतिको प्रतिशोध कैदीबन्दीले साँधे, तर न्यायको दीप निभेको छैन ।

उनले अदालतको सेवा गत भदौ २९ गतेबाट नियमित सुरु गरेको र न्यूनतम सेवाका रुपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण सेवालाई सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै मिसिल प्राप्त गर्न काम चुनौती भएको बताए ।

मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले भने, तीन हजार-बत्तीस सय जति सग्ला मिसिल भेटिएका छन्, अन्य मिसिलहरु बाँकीको प्राप्तिमा नेपाल बार, न्यायाधिवक्तालगायतबाट प्राप्त हुने आशा छ, मिसिल वैधानिकता प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

न्यायालय उठ्नुपर्छ : वरिष्ठ पत्रकार गाउँले

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले लोकतन्त्र र न्यायका लागि सङ्कटमा परेको न्यायालय उठ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘न्यायालय बलियो भएर उठ्नुपर्छ, न्यायालयमा आगो लागेर जलेर खरानी भएको छ, न्यायालय सङ्कटमा परेको छ’, उनले भने, ‘वाचडग’का रुपमा हेर्ने काम सञ्चारकर्मीको हो, सिङ्गो प्रणाली सङ्कटमा परेको बेलामा प्रश्न होइन, न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ ।’

न्याय पर्खिरहेका मान्छेहरुको मनोबल र भावना गिर्न नदिने जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीको पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्कटको अवस्थामा न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

 राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले न्यायालयमा क्षति पुगेको अवस्थामा पत्रकारसँग भएको मिसिल पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । अदालतको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई प्राप्त भएका कागजत्र अदालतलाई दिन सकिन्छ, उनले भने, सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो, यसलाई बलियो बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।

अध्यक्ष झाले देशले एउटा नयाँ दिशा प्राप्त गरेको र देशलाई सही दिशामा डोर्याउनका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनाइ समेत राखे ।