काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स–एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा रहेको र मुलुकलाई सघन निगरानी सूचीबाट हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको बताएका छन्।

विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै प्रकारका गरगहना र सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

“पहिले पनि रु १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो । अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइएको मात्र हो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक थियो । सुनलगायतका वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भनेर विसासिता शुल्क लगाइएको हो ।”

विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेकोमा उनीहरुसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सार्थक निष्कर्ष निस्कने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।