काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिवर्तन भएको भन्ने सम्बन्धमा उठेका विषय छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
सिंहदरबार परिसरमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले भने, “विधेयकको दफा ८२ को (४) को व्यवस्थालाई पछिबाट (५) को (क) खण्डित गर्ने दफा थपेको देखिएकाले त्यसको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरेका छौँ ।” समितिले उक्त दफामा सेवानिवृत्त कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा नियुक्त नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा केही शब्दमा भएको फेरबदल गर्ने जो कोही भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सभापति खतिवडाले छानबिनमा आफू नै दोषी भए पनि कारबाही भोग्न तयार गरेको बताए । समितिले गरेको निर्णय विपरीत प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक पेस गर्दा खासगरी ‘कुलिङ पिरियड’का शब्दमा गरिएको फेरबदललाई आफूहरुले गम्भीर रुपले लिएको उनले बताए ।
“कानून बनाउने संसद्ले हो, संसद्ले नभए कसले बनाउने हो, यो गल्ती कसले गरेको हो भनेर छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छौँ,” सभापति खतिवडाले भने । यही विषय उठेपछि समितिको आजको बैठक बस्न सकेन ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
पारित भएको विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । राज्यव्यवस्था समितिमा यही सहमति भएको थियो ।
त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योद्घाटन भएको हो ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुलेपछि अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ । यसअघि उच्चतहका कर्मचारीहरुले कुलिङ पिरियड हटाउन लबिङ नै गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया