काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सैद्धान्तिक रूपले स्पष्ट हुन जरूरी रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार उनले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने कि नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने भन्ने कुरामा स्पष्टता भयो भने लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न”, लेखकले भन्नुभयो, “पहिले प्रिन्सिपल सेट हुनु पर्‍यो, प्रिन्सिपल सेट भए सोहीअनुसार भाषा लख्ने हो, भाषा लेख्ने कुरा कठिनाइ होइन ।”

उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा जानु हुन्न भन्ने कुरामा आम सहमति देखिएको बताए । “अझै एउटा कुरा टुङ्गिन बाँकी रहेको जस्तो के देखियो भने सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने फेरि हेर्नुपर्छ भन्ने पनि विषय छ”, उनले भने, “सरकारी पैसा निजीमा गएमा कस्तो गएको हो ? ऋण गएको कि अनुदान गएको अथवा जाने प्रक्रियालाई समात्ने कि ? जुन सरकारी पैसा गएको छ त्यो हकसम्म मात्रै हेर्ने हो कि, यो कुरामा समिति पहिले सिद्धान्तः स्पष्ट होस् ।”

उनले निजीमा प्रवेश गर्दा कति गर्ने भन्ने कुरामा पनि समिति सैद्धान्तिक रूपले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा सांसदले छलफल सुरू गरेका छन् ।