काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा पूर्वमन्त्रीहरूले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न पूर्वमन्त्रीको आवश्यक राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताए । ‘मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरूजस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाजस्ता आयोजनालाई लगानी जुटाएर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजीक्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वमन्त्रीको राय सुझाव मागेका थिए ।
यस्तै, छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने विषय, विद्युत् निर्यातमा भारत, चीनबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँगको लगानीका लागि सम्भावनाका विषय, संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाउनेबारे मन्त्री खड्काले छलफल गरे ।
छलफलमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समृद्धिको जलस्रोत क्षेत्र भएकाले यसलाई अधिकतम प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताए । ‘समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्वमन्त्री कार्कीले जलविद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नका लागि मुलुकको ध्यान जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे । विद्युत् क्षेत्रको विकास नभई मुलुकको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जलविद्युत्गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ डा महतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई कानुनबमोजिम टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले जलस्रोतसँगै सोलार इनर्जीलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए । राज्यको नेतृत्व रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रसारण लाइनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनकि हामीलाई हाई भोल्टेज आवश्यकता छ,’ उनले भने । उनले देश समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो भने बिजुली कसरी देशभित्रै खपत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया