काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीलाई नियमनकारी निकाय बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको बैठकमा सोमबार गभर्नर अधिकारीले सहकारीका लागि नियमनकारी निकाय आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असीमित बचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताएका थिए ।

समितिका सभापति थापाका अनुसार गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको र नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको कारणले सहकारीमा अहिलेको जस्तो विकराल अवस्था आएको बताए ।

समितिको आजको बैठकमा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताए ।