मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   
मुख्य समाचार   

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कुनै कानुन बनाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कुनै कानुन बनाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

81
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाइने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग आज बालुवाटारमा भेट गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएका बेला निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी कुनै पनि कानुन नबनाइने बताए ।

“हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र एकअर्काको हितलाई सम्बोधन गरेरमात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु । निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ ।”

निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्नेगरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । उनले भने, “मैले तपाईंहरूको साधारण सभामा नै भनिसकेको छु निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटिन्छ । निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । मर्यादाक्रम निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र हाम्रो ध्यान छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले भर्खरै सम्पन्न साधारणसभाबाट कुशल नेतृत्व आएको र नयाँ कार्यसमितिले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारसँग बलियो सहकार्य गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । “तपाईंहरूले राम्रो नेतृत्व छान्नुभएको छ । नयाँ नेतृत्वले सरकार र अन्य क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गर्नेछ । हामी सबै मिलेर अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्दै सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेछौँ”, प्रधानमन्त्रीले भने ।

भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

महासङ्घले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।