काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि सरकारले लगानी गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकको नवौँ राष्ट्रिय सम्मेलन’को समापन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा सरकारले लगानी गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य अनुसन्धानले नै स्वास्थ्य सुधारमा प्रगति ल्याउने भन्दै नेपालमा अनुसन्धानको काम यथेष्ट हुन नसकेकोसमेत बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा गरिएका स्वास्थ्य अनुसन्धानले जनतालाई स्वास्थ्यमा सचेतना ल्याउनेसमेत बताए । उनले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा बढीभन्दा बढी समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने भनाइ राखे ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले सम्मेलनबाट प्राप्त भएका सुझावलाई स्वास्थ्य नीति निर्माणमा समेट्ने बताए । परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा प्रदीप ज्ञवालीले सम्मेलनबाट प्राप्त भएका निष्कर्षले सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा उत्कृष्ट प्रस्तुति गर्नेलाई सम्मान तथा अवार्डसमेत प्रदान गरिएको छ । उत्कृष्ट मौखिक प्रस्तुतीकरण अवार्ड विजय कार्की, उत्कृष्ट पोष्टर प्रस्तुतीकरण अवार्ड सीता कोइराला, मृगेन्द्र सम्झना मेडिकल ट्रष्ट युवा स्वास्थ्य अनुसन्धान अवार्ड (कर्मचारीतर्फ) नमिता घिमिरे, मृगेन्द्र सम्झना मेडिकल ट्रष्ट युवा स्वास्थ्य अनुसन्धान (चिकित्सकतर्फ) अवार्ड डा रोविनमान कर्माचार्य र स्वास्थ्य अनुसन्धान अवार्ड शिवराज मिश्रलाई प्रदान गरिएको छ ।

सम्मेलनमा सातबुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ । राज्यका सबै तहमा अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माण तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनबीच सुदृढ सम्बन्ध विकास गर्दै तथ्यमा आधारित प्रमाणलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने संयन्त्रको बढावा सुदृढीकरण संस्थागत गर्ने, उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य नीति र प्रणालीगत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्थाबीचको आवश्यक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने, स्वास्थ्य प्रणालीका समस्यालाई नवीनतम समाधान प्रदान गर्ने नवप्रवर्तनमुखी अनुसन्धानलाई मूल्याङ्कन प्रवर्द्धन र बृहत्तर कार्यक्रमका लागि संयन्त्रको विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्यका बृहत्तर निर्धारणलाई सम्बोधन गर्न गुणात्मक प्रमाणका आधारमा समाधानका उपाय पहिचान गर्न बहुक्षेत्रीय सरोकारवालाबीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई सुदृढीकरण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रासस