काठमाडौँ । सरकारले प्राथमिकतामा रहेका जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकका बारेमा छलफल गर्न आज बोलाएको प्रमुख सचेकहरुको बैठकमा जनसरोकारसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको हो ।
व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकसँग वृहत् रुपमा भएको छलफलमा विकास, सुशासन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार भएका विधेयक सदनमा लगिनेछ ।
जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको थियो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललगायतको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलगायतको उपस्थिति थियो ।
महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा नागरिकले सङ्घीयताको खास अर्थमा अनुभव गर्न नपाएको, कर्मचारी समायोजनमा समस्या रहेको तथा अन्य महत्त्वपूर्ण काम समेत प्रभावकारी बन्न नसकेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले पहल थाल्नु भएको बुझिएको छ ।
प्रतिक्रिया