सरकारले काम गर्न स्वीकृत दिने तर विवाद आउँदा निजी क्षेत्रलाई बदनाम बनाउने एक पछि अर्को प्रकरण आएपछि निजी क्षेत्र हतोत्साही देखिएको हो । 

 

नारायणहिटी दरवार संग्रहालयमा क्याफे बनाउन एक वर्षअघि सरकार र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक संस्था बतास अर्गनाइजेसनबीच सम्झौता भएको थियो । तर, केही दिनअघि एउटा समाचार आएपछि मन्त्रीले एकाएक बतासले निर्माण गरेका संरचना भत्काइदिएका थिए । बतास समूहले यसविरुद्ध क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै अदालत जाने बताएको छ । निजी क्षेत्र मिडियाप्रति पनि असन्तुष्ट हुँदै गएको छ । 

 

मिडियाले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याउने गरी प्रचारबाजी गरेको बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही दिनअघि बतास समूहलाई कारबाही भएको विषयले निजी क्षेत्रलाई चिन्तामा पारेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

 

नेउवा महासंघले यो वियषलाई गम्भीररुपमा दिएको छ । बतास मात्र होइन । हजारौँलाई रोजगार दिएको अरबौँका कारोबार गर्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो खुद्रा बिक्रेता भाटभटेनी सुपरमार्केटका संस्थापक अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङका बारेमा पनि यस्तै गलत प्रचारबाजी भएको थियो । बालुवाटारको जमिन किन्दा मिनबहादुर विवादमा तानिएको थिए । यो विषय अहिले पनि अनुसन्धानमा छ । 

 

सम्वद्ध मातपोत कार्यालयले ठीक छ भनेका आधारमा मिनबहादुरले उक्त जमिन किनेका थिए । बालुवाटारमै भाटभटेनीको मुख्य गोदाम पनि छ । 

 

यति समूहले सरकारी जमिन प्रयोग गरेको विषय पनि यस्तै विवादमा आएको थियो । सरकारसँग भाडामा जमिन दिएर यतिले रिसोर्ट, गल्फक्लब सञ्चालन गर्दै आएको छ । यतिले पनि सम्झौता गरेर जमिन लिएको थियो । हायात रिसेन्सीको विवादमा पनि निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक विवादमा तानिएको थियो । 

 

देशमा यी भन्दा निकै ठूला र देखिने गरी अनियमितता भइरहेका छन् । तर, सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी भएका ठाउँमा एक पछि अर्को विवाद ल्याइएको निजी क्षेत्रको बुझाई छ । प्रायः सरकारी कर्मचारीले घूस नखाई वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नगरी निजी क्षेत्रको पक्षमा काम नगर्ने तर, पैसा पाएपछि जे पनि गर्न दिने कारण यस्तो समस्या आएको हो । 

 

सरकार सञ्चालक, कर्मचारी प्रशासन इमान्दार हुने हो भने यस्ता समस्या आउँदै आउँदैनन्, एक उद्यमीले भने, समस्या सरकार र कर्मचारी बदमास हुँदा आएको हो यसको अहिलेको समाधान पनि त्यहीबाट मात्र हुन सक्छ ।