काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै जातीय भेदभाव र छुवाछूत निर्मूल गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । 

 

सरकारले २०६३ साल जेठ २१ नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

 

सोही अवसरमा आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी देशमा भएका यस्ता अमानवीय घटनाको विरुद्ध आवाज उठाउने सबै पक्षलाई आफ्ना विषय मर्यादित र संयमित भई व्यक्त गर्न पनि आयोग अनुरोध गरेका छन् । 

 

“जातीय भेदभाव र छुवाछुतले सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्न सक्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, रुपन्देही, उदयपुर, धनकुटालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हालै घटेका जातीय भेदभावसम्बन्धी आपराधिक घटनाप्रति शून्य सहनशीलता कायम गरी कानुनी कारबाही गर्न आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।”

 

आयोगले समाजमा दैनिकरुपमा भइरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्न आयोग सबै नागरिक, राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठन, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मीलाई आग्रह गरेको छ । 

 

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । 

 

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले उक्त हकको प्रत्याभूति गरेको छ । 

 

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुत कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति रहनु र व्यक्ति हत्या, बलात्कार, हिंसा तथा छुवाछूतजस्ता अमानवीय घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु र त्यस्तो अपराधमा संलग्नलाई पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।