काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्वन्द्वको घाउ निको हुन केही समय लाग्ने बताएकी छन् ।  

 

राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले संसदमा दर्ता भएको आयोगको संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

 

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संसदमा पेश गरिने जानकारी दिँदै मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन् । 

 

नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले देशमा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य नभएको र आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन भइनसकेको बताए । कानूनी अपर्याप्तताले चुनौतीका बीच आयोगले संविधान, ऐन र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित भई विगतबाट अनुभव हासिल गर्दै आफ्ना कामकारवाहीलाई समयानुकूल अगाडि बढाइरहेको उनले बताए ।

 

“सङ्घीय संरचनाअनुसार आयोगले निर्धारण गरेको आयोगको साङ्गठनिक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको छ,  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सङ्कुचन पार्ने हो कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ”, उनले भने । 

 

बालविवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत् हुनु, पीडितको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधानप्रदत हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास आफूलाई भएको उनले बताए। 

 

आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगी जस्ता कार्यले उनीहरूको मानवाधिकारको अवस्था सहज भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै शर्माले सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा  जोड दिए । 

 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शुरू भएको शान्ति–प्रक्रियाले  १३ वर्ष  पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय अझै पाउन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको उनले बताए ।  

 

चालू आवमा आयोगले गरेको मानवाधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनात्मकलगायत काम सक्रियताका साथ सम्पादन गरेको बताउँदै उनले यस अवधिमा आयोगमा २३२ उजुरी दर्ता भएको, पुराना र नयाँ गरी ६०० उजुरीमाथि अनुसन्धान पूरा भएको, मानवाधिकार उल्लंघन भए नभएको निक्यौल गर्न २७७ पटक अनुगमन भएको तथा निर्णय र सिफारिस ८२५ वटामा भएको जानकारी दिए । 

 

उनले आयोगबाट ‘सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकारः शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने आह्वान साकार पार्न मानवअधिकार प्रर्वद्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी २१९  संर्वद्धनसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना भएको बताए ।