विचार / ब्लग

चार दलबीचको सहमतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको फरक मत

प्रकाशित |

श्री सभापतिज्यू,

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति
सिंहदरवार, काठमाडौं

२०७२ साल जेष्ठ २५ गते एनेकपा(माओवादी), नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)समेत चार दलहरुका बीचमा भएको सहमतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको फरक मतबारे प्रकाश पार्नको लागि निम्नलिखित अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको छु ।

Chitra-Bahadur-KC१) नं १ बुँदामा सुरुमा नै “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल” भनेर लेखिएको छ । त्यसबाट शुरुको “संघीय” शब्द हटाइनु पर्दछ । त्यसैगरी अन्य बुँदाहरुमा लेखिएका संघीय वा संघीय संरचनासम्बन्धी सबै प्रावधानहरु पनि हटाइनु पर्दछ ।

२) प्रदेशको स्वरुपसम्बन्धी बुँदा नं २ को अन्तमा निम्नलिखित उपदफा ४ थप्ने
- जातीय आधारमा, उत्तर र दक्षिणका भागहरुलाई अलग गरेर वा विद्यमान अंचल, जिल्ला वा गाविसहरुलाई टुक्राएर प्रदेशहरुको विभाजन वा सीमांकन गरिने छैन ।

३) बुँदा नं ६ मा तल लेखिएअनुसार संशोधन गरिनु पर्दछ:
-राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या ४५मध्ये “प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा ४० सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् र बा“की ५ सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन्” लाई हटाइ त्यसका ठाउँमा तल लेखिएअनुसारको वाक्यहरु राखिनु पर्दछ ।
– राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित सदस्यहरु, स्थानीय निकायका प्रादेशिक समितिबाट २÷२ जना निर्वाचित सदस्यहरु, राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिहरु तथा जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्रहरुबाट मन्त्रि परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका व्यक्तिहरु रहनेछन् । उनीहरुको संख्या र निर्वाचनको विधि कानूनमा निर्धारित भएअनुसार हुनेछ ।

स्पष्टिकरण
हामीहरुको यो प्रस्ताव छ कि, स्थानीय निकायहरुलाई तीन तहमा बाँडेर निर्माण गरिनु पर्दछ । १। गाविसस्तरमा २।जिल्लास्तरमा ३। प्रादेशिक स्तरमा । प्रादेशिक स्तरको समिति जिल्लास्तरका स्थानीय निकायहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट बन्नेछ । स्थानीय निकाय सम्बन्धि हाम्रा अवधारणाहरु हामीले पहिले पनि संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुमा पेश गरिसकेका छौं र पछि पनि आवश्यकताअनुसार विस्तृत रुपमा वेग्लै प्रस्तुत गर्नेछौं ।

४) बुँदा नं ३ को “राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद् एवं प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ” को ठाउँमा तलका वाक्यहरु लेखिनु पर्दछ ।
–राष्ट्रपतिको निर्वाचन संसद तथा स्थानीय निकायको जिल्ला सभाका सदस्यहरु समेतको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।

५) संवैधानिक अदालतसम्बन्धी बुँदा नं १३ पूरै हटाइनु पर्दछ ।

६) बु“दा नं १५मा लेखिएको “संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावनाअनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ” को ठाउँमा निम्नलिखित वाक्य लेखिनु पर्दछ स्
–संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा संविधान सभामा सहमति भएका विषयहरुमा त्यो सहमति अनुसार र सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा बहुमतको प्रक्रिया अनुसार संविधान निर्माणको प्रक्रियाअगाडि बढाइनेछ ।

७) स्थानीय निकाय सम्बन्धि बु“दा नं १६ को अन्तमा निम्नलिखित वाक्य जोडिनु पर्दछ ।
–स्थानीय निकायलाई मौलिक अधिकारको रुपमा मान्यता दिइनेछ । गाउ“का साथै जिल्लास्तरको स्थानीय निकायलाई सुदृढ पारिने छ । संसदले बनाएको कानूनबाहेक सरकार र प्रशासनका तर्फबाट स्थानीय निकायहरुमाथि कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन । स्थानीय निकाय र प्रशासनको बीचमा कुनै विवाद पैदा भएमा सम्बन्धित स्तरभन्दा माथिल्लो तहको अदालतद्वारा त्यसबारे निर्णय गरिनेछ ।

२०७२/२/२८ गते

चित्रबहादुर केसी 

अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

हिमालय खबर

हिमालय खबर -

थप »

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया